Odisha children rescued from Tamilnadu church

 

19 Odisha kids rescued in COIMBATORE and 18 from Kanyakumari

 Bajarang Dala and Vanabasi Kalyana Asharam demanded for judicial inquiry

KANYAKUMARI (TN): Eighteen children from Odisha, allegedly confined illegally in the premises of a church near here by a priest, were today rescued by police of Tamilnadu.

The 18 children, including three girls, were found in the church at Maanjakonam in the district during a raid conducted by police on information, police said.Image

This has come to light barely four-days after a batch of 18 Odisha children were rescued from a church premise in Kanyakumari district.

The Social Welfare Department unearthed the racket while probing the recent incident in Kanyakumari district. “We found that the children were brought to Kanyakumari by the accused priest Claret from the Blessing Welfare Society located at Sirumugai in Coimbatoredistrict,” said a highly-placed source.

The Coimbatore district police had alerted the Social Welfare Department about large number of Odisha children illegally held at the Blessing Welfare Society home nearly nine months. But apparently, the officials had not considered the tip-off with due seriousness even in the wake of 23 Nepal girls rescued from the Micheal Job Orphange.

Rajkumar, who was running the home, is now under judicial custody after the Kanyakumari police arrested him three days ago. “The children were taken from the parents by promising that they  will be given quality education and other facilities. But the children were not even sent to school and were kept confined in a room under inhumane conditions,” said Pradip K Patra, state coordinator of Integrated Child Protection Scheme (ICPS), Odisha, who is in the State to retrieve the children.

Nellai Group Homeward

The Tirunelveli Child Welfare Committee was on Wednesday ordered to take back the 18 children rescued from a church, to their native, Odisha. B Nalan of the CWC said the children left for Odisha on a train via Chennai on Wednesday.

Faltering half-steps on J&K

 

Nirmala Sitharaman

 

Nearly 36 hours after the last session of Parliament and seven months after its submission, the Jammu and Kashmir interlocutors’ report quietly appeared in the public domain. Two years ago, following the state administration’s failure to handle the summer of stone pelting and an all-party meeting in Delhi, the ministry of home affairs appointed a three-member group to assess and report the ground situation.

 

Not withstanding the repeated demand by Opposition parties, the terms of reference were left to the individual members to define and interpret. Even as the group’s work began, continued and ended, the members’ interpretation of the terms of reference kept coming, bewildering the nation. Titled A New Compact with the People of Jammu and Kashmir the interlocutors assert “the political settlement we propose”. They believe a broad consensus “exists on critical issues” and to build on this consensus they recommend the setting up of a constitutional committee to review all Central Acts and Articles of the Constitution of India extended to the state after 1952. 

 

The great stalwarts who framed our Constitution did not provide any special status to J&K through Article 370, and that this was a transitory provision was specified by the use of the words “for the time being”. We know that J&K has been declared and treated as a constituent of the Indian Union even as per Article 370(1)(d). However, the interlocutors recommend deletion of the word “temporary” and replacing it with “special”. Needless to say, this recommendation implies amending the Constitution and making the much abused Article 370 permanent.

 

By now, it is understood that Article 370 has been invoked to deprive the people of J&K the benefits of developmental legislations that help provide opportunities to people of the rest of the country. The interlocutors have a penchant to give sweeping and grandiose solutions where simple and perhaps “doable” ones can serve better. This also leads them to contradict themselves. The report stresses the need for participatory self-governance and urges greater devolution of powers for the panchayati raj institutions. The state government, misusing Article 370, has not allowed the 73rd and 74th amendments to our Constitution to come into force in the state. A simpler recommendation would have been to remove Article 370 itself and to fully implement panchayati raj.

 

On June 23, the nation remembered Shyama Prasad Mukherjee, who became a martyr fighting that in India there cannot be two nishan (flags), two pradhan (Prime Ministers) and two samvidhan (Constitutions). The report suggests going back to those days by recommending usage of the terms wazir-e-azam and sadar-e-riyasat. This ingenious suggestion shows that the interlocutors have not applied their mind to think afresh with changing times.

 

That the group has appropriated more authority for itself than the country was given to believe is evident from their suggestion for an agreement with Pakistan on Kashmir, which they describe as a “win-win” situation. The reference to the sovereignty of Pakistan on the erstwhile princely state are domains that are tenuously brought into the terms of reference; this was unwarranted and avoidable. It disregards the stated Indian position and undermines our sovereignty. And that too after declaring: “…the sovereignty, territorial integrity, security shall not be compromised.” Consistent with their grandiloquence, the interlocutors recommend that the strategic importance of Jammu and Kashmir as a bridge between Central and South Asia should be kept in mind. 

 

The interlocutors attempt to project the Nehru-Sheikh Abdullah accord (1952) as more sacrosanct than the constitutional provisions. They audaciously comment on the verdicts of the Supreme Court. Courts are guardians of the Constitution. In the absence of well-defined law on a particular matter, the Supreme Court’s verdict serves as law. No accords, albeit between a Prime Minister and a Chief Minister can be treated as a substitute for prevailing law. In particular, the Nehru-Abdullah accord does not have any constitutional validity. At best, it can be considered as a gentlemen’s agreement that can serve a political purpose.

 

The report claims that the political settlement they propose takes into account the deep sense of victimhood prevalent in the Valley. Together with this, the language they use when talking about the Army or police such as “brutalisation” forms the undercurrent of this report. However, the Kashmiri Pandits and others, broadly classified as “displaced persons” who are in their own country living in migrant camps and do not have voting rights, seem to have made no impression on the interlocutors. Their recommendations, cultural confidence-building measures and suggestions for building a consensus among key stakeholders — none have any specific suggestions on how the displaced persons will be enabled to return. It seems the interlocutors have ignored the Kashmiri Pandits completely barring a one-line reference: “Making the return of all Kashmiris, mainly Pandits (Hindu minority) a part of state policy.”

 

The lack of development in Ladakh and Kargil areas also seem to be of no concern. It may just be a coincidence that the interlocutors did not hold a round table conference for consultation in the Ladakh region, while they held the same in Jammu and Srinagar.

 

It is necessary to recall that in February 1994, Parliament had passed a resolution not just stating that Jammu and Kashmir inclusive of Pakistan-occupied Kashmir (PoK) is an integral part of India, but also resolving to retrieve PoK. However, contrary to this resolution, we find the report calling PoK as Pakistan Administered Kashmir and together with other recommendations, nearly conceding this territory to Pakistan.

 

It can thus be seen that through the proposed “New Compact”, the interlocutors have rejected the idea of greater integration and thrown out everything our Constitution-makers had envisaged.

 

The writer is a BJP spokesperson. The views expressed in this column are her own.

 

Source URL: http://www.deccanchronicle.com/editorial/dc-comment/faltering-half-steps-jk-000

 

SHIKSHA VIKASH SAMITI, ODISHA RANK HOLDERS IN CLASS – X H. S. C. Examination : 2012

Sl. Name of Candidate          Name of SSVM                Marks                                     Rank
1 Ankit Mohapatra                 Boudha                               583                                              2
2 Nirlipta Mohanta                Kendujhargada                581                                               4
3 Snigdha Swarupa Dalai     Neelakantha Nagar        580                                              5
4 Sourava Sabat                     Neelakantha Nagar         580                                              5
5 Devi Prasad Prusty           Tulashipur                          579                                              6
6 Sibananda Panigrahi         Neelakantha Nagar         579                                            6
7 Subham Swasata Rout      Balubazar Cuttack          576                                            8
8 Lelin Kumar Jena               Unit–3, BBSR                    575                                           9
9 Satyajeet Moharana          Nuabazar, Cuttack           574                                           10
10 Sidhartha Sankar Nayak Sarankul                             574                                           10
11 Bharati Sethi                     Neelakantha Nagar           574                                            10
12 Subhendu Kumar Sahoo Sec-6, Rourkela               574                                          10
13 Samiksha Mohapatra    CollegeChowk, Puri           573                                          11
14 Aishwarya Mishra          Baramunda                           573                                          11
15 Parameswar Panda        Neelakantha Nagar             573                                         11
16 Tania Jain                            Tosara                                    573                                          11
17 Ansuman Ray                   Nuabazar, Cuttack             572                                         12
18 Rozaleen Lenka                Balubazar, Cuttack            572                                          12
19 Prasadini Moharana        Nirakarpur                           572                                         12
20 Suchismita Giri                  Karanjia                                572                                         12
21 Bibaswana Sahoo              Choudwar                             571                                         13
22 Soumya Ranjan Pradhan Palalahada                           571                                        13
23 Hrudayananda Mohapatra Ramaharinagar              571                                        13
24 Harapriya Padhi               Gajapatinagar                        571                                        13
25 Sumit Kumar Agrawal        Jaypatna                               571                                     13
26 Bineet Kumar Dash                Barapali                              571                                       13
27 Soumya Ranjan Patra           Keshabdham                      570                                    14
28 Debishree Das                            Collegechowk, CTC          570                                    14
29 Dibya Ranjan Mishra              Unit-8, BBSR                      570                                     14
30 Priti Panigrahi                          Badagada Brit Colony      570                                     14
31 Sonali Sahoo                              Itamati                                   570                                     14
32 Mohini Mohana Behera           Kendujhargarh                  570                                    14
33 Prinkaya Mohanty                       Rairangpur                      570                                     14
34. Debashree Debabandya Pradhan  Padmapur, Baragad  570                                14
35. Amlan Mishra                         Patnagarh                               570                                     14
36. Soumyajit                                   Nimapada                               569                                    15
37 Sadhana Panda                             Baramunda                                569                             15
38 Amit Mishra                                Neelakantha Nagar              569                                  15
39 Spandana Saswata Dash            Baragada                               569                                  15
40 Abhisek Khamari                         Sundargarh                          569                                  15
41 Roumyajeet Bag                              Nuabazar, CTC                  568                                  16
42 Sipra Priyadarshini Bal                Mahanadi vihar               568                                   16
43 Supriya Sahoo                                 Mahanadi Vihar               568                                   16
44 Satyabrata Behera                          Nalconagar Angul          568                                    16
45 Manaswini Sahoo                            Sarankul                             568                                     16
46 Lopita Bhola                                      Ramaharinagar                568                                    16
47 Sangita Priyadarshini Rout          Baramunda                       567                                   17
48 Satyalaxmi Samantray                   Neeladri Vihar               567                                    17
49 Parthasarathi Baliarsingh               Nayagad                          567                                    17
50 Debabrata Samantray                    Neelakantha Nagar       567                                    17
51 Ramprasad Bebarta                       Neelakantha Nagar         567                                    17
52 Sonali Sethi                                      Gajapatinagar

Ex-Student
1 Gopabandhu Hota Soro 580 5
2 Upasana Mallick Banrapal 576 8
3 Khitish chandra Hati Udala 571 13
4 Prasannajeet Malla Erasama 570 14
5 Bikash Ranjan Dalai Baripada 570 14
6 Biswajeet Mallick Dhenkanal 569 15
7 Mukesh Kumar Pradhan Udala 569 15
8 Abhisek Satapathy Udala 568 16
9 Mahapatra Srinibash Sahoo Naugaon 567 17

Bad Financial situation of our country.

हमारे देश की आर्थिक दुरवस्था 

हमारा देश आर्थिक संकट में फंसा है. विकास दर, जो, दो-तीन वर्ष पूर्व ९ प्रतिशत थी, वह ५.३ प्रतिशततक कम हुई है. औद्योगिक उत्पादन में तो चिंताजनक गिरावट हुई है. वह ०.१ प्रतिशत तक गिरा है. एकवर्ष पूर्व वह पॉंच प्रतिशत से अधिक था. रुपये का आंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरा मूल्य जनता को अस्वस्थकरने वाला है. १ जनवरी २०११ को एक डॉलर के लिए ४४ रुपये ६१ पैसे देने पड़ते थे. अब ५६ रुपयों सेअधिक देने पड़ते हैं. ताजा समाचार है कि, रुपया कुछ मजबूत हुआ है. कितना मजबूत? तो एक डॉलर केलिए अब ५५ रुपये देने पड़ेंगे! कहॉं ४४-४५ रुपये, और कहॉं ५५ रुपये?
 
सोने का आयात क्यों?
 
हमारा आयात बहुत बढ़ा है और निर्यात कम हुआ है. व्यापाराधिक्य (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) मतलब आयात कानिर्यात के साथ का अनुपात बहुत व्यस्त हुआ है. हमें, हमारी आवश्यकता के लिए खनिज तेल आयातकरना पड़ता है यह सच है. लेकिन सोने का आयात क्यों? और वह क्यों हो रहा है? २०१० – २०११ वर्ष मेंहमने २५ बिलियन डॉलर मतलब २५०० करोड़ डॉलर का सोना आयात किया. यह आयात २०११-२०१२ केवर्ष में दुगना मतलब करीब पॉंच हजार करोड़ डॉलर का हुआ है. मोटे तौर पर एक डॉलर मतलब ५० रुपयेमान ले तो भी यह कीमत डाई लाख करोड़ रुपये होती है. यह अप्रत्यापित वृद्धि क्यों हुई है? एक तर्क है -और जो मुझे सही लगता है – कि, टू जी स्पेक्ट्रम, आदर्श, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आदि प्रकरणों के आर्थिकभ्रष्टाचार में, जिन्होंने मोटी कमाई की, वे लोग अपने पाप की कमाई सोने में निवेश कर रहे हैं; औरसरकार शक्तिहीन के समान केवल देख रही है या जान बुझकर इसे अनदेखा कर रही है. उसे यह भी नहींसुझता की, सोने के आयात पर नियंत्रण लगाए. मैं तो कहता हूँ कि, कम से कम पॉंच वर्ष सोने केआयात पर पूर्णतः बंदी लगाएं. काले धन के विरोध में जनआंदोलन शुरू हुआ है. इस आंदेालन का झटकाकाला धन जमा करनेवालों को न लगे, इसलिए पहले ही व्यवस्था के रूप में सोने की आयात की जा रहीहै, ऐसा कोई कहे, तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता.
 
अमेरिका का दबाव
 
ऊपर खनिज तेल के आयात का उल्लेख किया है. यह सही है कि, हमारी आवश्यकता पूरी हो सके इतनाखनिज तेल हमारे पास नहीं है. उसका आयात करना ही पड़ता है. उस क्रूड ऑईल की कीमत तय करनाहमारे हाथ में नहीं है. फिर भी किस देश से क्रूड ऑईल आयात करें, इसका निर्णय तो हम कर सकते हैया नहीं? हमारा यह दुर्भाग्य है कि, हम इसका निर्णय नहीं कर सकते. फिलहाल हम इरान से ९ प्रतिशतक्रूड ऑईल आयात करते है – करते थे, ऐसा कहना अधिक योग्य होंगा. कारण अब अमेरिका के दबाव सेकहे या आपसी समझौते के कारण, हमें उसमें कटौती करनी होगी. इरान से आयात का एक लाभ यह हैकि, कुल आयात के ४५ प्रतिशत राशि हम रुपयों की मुद्रा (करंसी) में दे सकते है. अन्य स्थानों से जोआयात होता था और आज भी हो रहा है, उसके लिए डॉलर देने पड़ते है. और रुपयों की तुलना में डॉलरमहंगा हुआ है, यह हमने ऊपर देखा ही है. आयात मूल्य बढ़ने का यह कारण है. हम अमेरिका का दबावक्यों सहें? यह बड़ा प्रश्‍न है. 
और एक चिंता की बात यह है कि, चीन से भी हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते है. उस प्रमाण मेंचीन का निर्यात बढ़ा नहीं. इस कारण, हमारे देश में मध्यम और लघु उद्योगों की बहुत हानि हो रही है.
 
विलासिता का खतरा
 
यह मान्य करना ही होगा कि, आर्थिक अनवस्था केवल हमारे ही देश में है, ऐसा नहीं. यूरोप में के अनेकदेशों में वह है. ग्रीस, पोर्तुगाल उसके ठोस उदाहरण है. लेकिन अमीर फ्रान्स और जर्मनी भी उससे अस्पृश्यनहीं. फ्रान्स के पराभूत राष्ट्रपति सरकोजी ने, लोग खर्च में कटौती करे, इसलिए कुछ निर्बंध लगाने कानिर्णय लिया था, यह बात फ्रेन्च जनता को पसंद नहीं आई. उसने सरकोजी का पराभव किया. ग्रीक कीसरकार ने भी ऐसी ही उपाय योजना की. तो वहॉं की सरकार को भी जनता ने पदच्युत किया. इसकाकारण स्पष्ट है. वह यह कि, वहॉं के लोगों को वर्षों से विलासिता का जीवन जीने की आदत लगी है. उसपर उन्हें नियंत्रण नहीं चाहिए. अति समृद्धि के साथ विलासिता बढ़ेगी ही. हम हमारे देश में भी देखते हैकि, नव अमीरों के बच्चें कैसे कारनामे करते है. अनिर्बंध मोटारकार चलाते है. फूटपाथ पर सोए हुए लोगोंको कुचलने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता. शराब की पार्टियॉं तो उनकी खास विशेषता बन गई है. संपत्तिबढ़ी; लेकिन उसके साथ संस्कृति और सभ्यता नहीं बढ़ी तो यह होगा ही. इतिहास के समय हमारे देश केऊपर दूसरों के आक्रमण क्यों हुए? देश अति समृद्ध था. सोने की चिड़ियॉं था और लोग तथा शासकसुस्ताए थे. एक बार यह विलासिता भिन गई और वह सभ्य जीवन का आदर्श बन गई तो फिर नैतिकअध:पतन की सीमा नहीं रहती, यह इतिहास का सार्वकालिक सबक है.
 
अतिअमीरी के परिणाम
 
इसका अर्थ हमारे देश में गरीबी नहीं ऐसा कहने का कारण नहीं. बहुत बढ़ी संख्या में लोग गरीब है. लेकिन२५ से ३० करोड़ लोग अतिअमीर बने है. १९९१ से, मतलब विद्यमान प्रधानमंत्री, पी. व्ही. नरसिंह राव केमंत्रीमंडल में अर्थमंत्री बनने के बाद से, उन्होंने जो आर्थिक नीतियॉं अपनाई, ‘परमिट लायसेन्स राज’को तिलांजली दी और उदारीकरण की नीति अपनाई, तब से देश में अमीरी बढ़ी; और उसमें से विलासिताको ब़ढ़ावा मिला. औरों की ओर न देखकर, केवल हमारें लोकप्रतिनिधि यों को ही देखें. ‘गरीब’ भारतीयोंने चुनकर दिए हुए अधिकांश प्रतिनिधि करोड़पति है. यह कपोलकल्पित नहीं. उम्मीदवारी पर्चा दाखिल करतेसमय, अपनी आय का जो विवरण, वे चुनाव आयोग को प्रस्तुत करते है, उसीसे यह स्पष्ट होता है. यहतो उन्होंने स्वयं घोषित किये आय के आँकड़े हैं. छिपाकर रखी आय का आँकड़ा कितना होगा, इसकाअंदाज कौन करेगा? महाराष्ट्र में, महानगर पालिका के चुनाव के दौरान अमरावती में, एक मोटर में, एककरोड़ रुपये मिले थे. अमरावती के विधायक शेखावत, जो राष्ट्रपति के चिरंजीव है, उन्होंने स्वयं आगेआकर दावा किया कि यह राशि हमारे चुनाव प्रचार के लिए भेजी गई थी! झारखण्ड भारत में का शायदसबसे गरीब राज्य होगा, वहाँ भी चुनाव के समय मोटर में लाखों रुपये नगद मिले थे! बिकाऊ मालखरीदने के लिए ही यह बेहिसाबी संपत्ति थी, इस बारे में किसी के मन में संदेह होगा?
 
एक भ्रष्ट त्रिकुट
 
केवल जनप्रतिनिधियों ने ही अमाप संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, ऐसा समझने का कारण नहीं. नौकरशाहोंके पास भी अमाप अवैध संपत्ति है. बड़े उद्योगपति और उच्चपदस्थ नौकरशाहों की मिलीभगत होती ही है.घूस दिए बिना, उद्योगपति का काम होता ही नहीं. इसलिए राडिया जैसी महिला की मध्यस्थी और दलालीखुलेआम चल सकती है. हमारे देश में, व्यापारी/उद्योगपति, नौकरशाह और राजनीतिज्ञों का एक भ्रष्टत्रिकुट बन गया है. फोर्ब्स नामक मासिक पत्रिका ने भारत में के ४९ लोगों के नाम दिए हैं, जिनके पासअरबों (करोड़ों नहीं) डॉलर की संपत्ति है. मेरे मतानुसार अरबोंपति राजनीतिज्ञों की संख्या इससे कम रहनेका कारण नहीं. बात इतनी ही है कि, व्यापारी/उद्योगपतियों की संपत्ति दिखाई देती है; राजनीतिज्ञों कीदिखती नहीं. इसलिए ही व्यापारियों की अपेक्षा राजनीतिज्ञ और उसमें भी सत्तारूढ राजनीतिज्ञ अण्णा हजारेऔर रामदेव बाबा के आंदोलन से भयभीत हैं. यह भय भी, सोने की खरीदी में हुई विशेष वृद्धि का कारणहै.
 
उदाहरण चाहिए
 
ऐसा लगता है कि, केन्द्र सरकार इस दुरवस्था की गंभीरता भॉंप गई है. यह गिरावट ऐसी ही जारी रही तोचंद्रशेखर की सरकार को जिस तरह मानहानि स्वीकार कर अपने पास का सोना गिरवी रखकर विदेशों सेपैसा लाना पड़ा था, वहीं स्थिति इस सरकार के सामने भी निर्माण हो सकती है. लेकिन आज तो वैसीसंभावना नहीं है. हमारे पास अभी भी काफी राशि जमा है. यूरोपीय देशों में के आर्थिक संकट के कारण,वहॉं के नागरिकों ने डॉलर खरीदने की मुहीम शुरू की है, इस कारण रुपये की कीमत गिरी है, यह सचहै, फिर भी यूरोप, इस संकट से मार्ग निकाले बिना नहीं रहेगा. सौभाग्य की बात यह है कि, अपनाखर्च कम करें, ऐसा सरकार को भी लगने लगा है. उसने कटौती के उपाय शुरू किए है ऐसा दिखाई दे रहाहै. मंत्रियों और नौकरशाहों के विदेश दौरों पर बंधन लगाए गएं हैं. लेकिन इतना काफी नहीं है. यह केवलसांकेतिक है. प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए. सब सांसदों ने एक मत से प्रस्ताव पारित करअपना मानधन २० प्रतिशत कम करना चाहिए. बताया जाता है कि आज उनका मानधन प्रतिमाह ५०हजार रुपये है. वह ४० हजार हुआ तो कुछ नहीं बिगडेगा. अधिकांश संपन्न वर्ग के लोग ही सांसद बने है.मंत्रियों ने भी अपना तामझाम कम करना चाहिए; और उन्होंने भी अपने वेतन में कटौती करनी चाहिए.उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केवल अपने बंगले की दुरुस्ती पर ८६ करोड़ रुपये खर्च करनेका समाचार प्रकाशित हुआ है! महात्मा गांधी ने, पहली बार कॉंग्रेस के मंत्रिमंडल बने, उस समय मंत्रीपॉंच सौ रुपये प्रति माह वेतन लें ऐसा सुझाया था और उन मंत्रियों ने उस सूचना का पालन किया था.आज कोई भी यह नहीं कहेंगा कि, मंत्री इतना कम वेतन लें. लेकिन आज जो वेतन है उसमें कमी करनेमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए. परिवर्तन करना होगा, तो यह करना आवश्यक ही है. केवल व्यवस्थाबदलने से काम नहीं चलता. प्रत्यक्ष उदाहरण आवश्यक होते है.
 
भ्रष्टाचार में ही रस
 
दूसरा विचारबिंदु भ्रष्टाचार का है. भ्रष्टाचार फैला होगा, तो विकास दर कितनी भी बढ़े कोई लाभ नहीं. दक्षिणकोरिया ने १९९० के दशक में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कठोर कदम उठाए थे. उसका उस देश को लाभमिला. लेकिन विद्यमान संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा सरकार की नीयत इस बारे में ठीक नहीं. इस सरकार कोभ्रष्टाचार जारी रखने में ही रस है, ऐसा लगता है. टीम अण्णा ने १४-१५ भ्रष्ट मंत्रियों के नाम दिये थे,सरकार की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या सरकार ने उन मंत्रियों की जॉंच के आदेश दिये? नहीं. टीमअण्णा पर प्रति हमला करने की नीति उन्होंने अपनाई. प्रधानमंत्री कार्यालय में के राज्यमंत्री नारायणस्वामीने कहा, ‘‘अण्णा राष्ट्रद्रोही लोगों से घिरे हैं.’’ फिर उनके ऊपर कारवाई करो. और अण्णा ‘राष्ट्रद्रोही’लोगों से घिरे है, क्या इसलिए सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों का बने रहना समर्थनीय सिद्ध होता है? इसमंत्रिमंडल के और एक मंत्री व्यालार रवि ने तो और आगे बढ़कर, अण्णा के आंदोलन को विदेशी शक्तियोंका समर्थन है, ऐसा आरोप किया है! कारण? – टीम अण्णा की किरण बेदी और केजरिवाल कोमॅगासायसे पुरस्कार मिले थे और इन पुरस्कारों का रॉकफेलर फाऊंडेशन से संबंध है. ऐसे जोकरछाप मंत्रीकेन्द्र में है, तो उस सरकार से क्या अपेक्षा करे?
 
तात्पर्य यह कि, हमारा देश दुरवस्था से गुजर रहा है. यह अधोगति रोकना आवश्यक है और संभव भी है.कुछ बातें तुरंत करने की है. पहली यह कि, सोने के आयात बर बंदी लगाए. यह संभव नहीं होंगा, तोवर्ष भर में कितना सोना आयात किया जाएगा इसकी मर्यादा निश्‍चित करें. दूसरी यह कि, भ्रष्टाचार केविरुद्ध प्रभावी अभियान आरंभ करें; तीसरी विलासिता पर नियंत्रण लगाएं और मितव्ययता का वातावरणनिर्माण करें. पेट्रोल पर की सबसिडी समाप्त कर उसकी किमत बढ़ाए, तत्त्वत: इसमें अनुचित कुछ नहीं. दीजाने वाली सभी सबसिडीयों का पुनर्विचार किया जाना चाहिए. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जैसीयोजना चलानी चाहिए या नहीं, इसका भी विचार किया जाना चाहिए. आज भी, देश की बहुसंख्य जनताबचत का महत्त्व जानती है. लेकिन उसके सामने वैसे उदाहरण दिखने चाहिए. वह उदाहरण स्वाभिमान,स्वावलंबन और स्वदेशी की भावना को उत्तेजना देने वाले होने चाहिए. इससे ही देश में सकारात्मकवातावरण निर्माण हो सकेगा. दुर्भाग्य से, आज सर्वत्र निराशा और उत्साहहीनता दिखाई दे रही है. और अंतमें भ्रष्टाचार की जननी, हमारी सियासी व्यवस्था में ही आमूलाग्र परिवर्तन किए जाने चाहिए. सबराजनीतिक पार्टियों का केवल पंजीयन ही आवश्यक नहीं होना चाहिए, तो उनके आय-व्यय का तटस्थयंत्रणा की ओर से अंकेक्षण (ऑडिट) करने का प्रावधान आवश्यक है. कुल मिलाकर चुनाव पद्धति में सुधारकी आवश्यकता है. लेकिन वह एक स्वतंत्र विषय है. दुर्भाग्य से विद्यमान सरकार स्वयं के अस्तित्व कीशंका से इतनी भयभीत है कि, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए वह कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी. कम सेकम २०१४ तक तो, अनिश्‍चित नीति रखने वाली, दिशाहीन और स्वयं के अस्तित्व के संकट से भयग्रस्तइस सरकार के भोग हमें भोगने ही होंगे.
 
– मागोवैद्य
babujivaidya@gmail.com
(अनुवाद : विकास कुलकर्णी)

हमारे देश की आर्थिक दुरवस्था

 
 
हमारा देश आर्थिक संकट में फंसा है. विकास दर, जो, दो-तीन वर्ष पूर्व ९ प्रतिशत थी, वह ५.३ प्रतिशततक कम हुई है. औद्योगिक उत्पादन में तो चिंताजनक गिरावट हुई है. वह ०.१ प्रतिशत तक गिरा है. एकवर्ष पूर्व वह पॉंच प्रतिशत से अधिक था. रुपये का आंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरा मूल्य जनता को अस्वस्थकरने वाला है. १ जनवरी २०११ को एक डॉलर के लिए ४४ रुपये ६१ पैसे देने पड़ते थे. अब ५६ रुपयों सेअधिक देने पड़ते हैं. ताजा समाचार है कि, रुपया कुछ मजबूत हुआ है. कितना मजबूत? तो एक डॉलर केलिए अब ५५ रुपये देने पड़ेंगे! कहॉं ४४-४५ रुपये, और कहॉं ५५ रुपये?
 
सोने का आयात क्यों?
 
हमारा आयात बहुत बढ़ा है और निर्यात कम हुआ है. व्यापाराधिक्य (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) मतलब आयात कानिर्यात के साथ का अनुपात बहुत व्यस्त हुआ है. हमें, हमारी आवश्यकता के लिए खनिज तेल आयातकरना पड़ता है यह सच है. लेकिन सोने का आयात क्यों? और वह क्यों हो रहा है? २०१० – २०११ वर्ष मेंहमने २५ बिलियन डॉलर मतलब २५०० करोड़ डॉलर का सोना आयात किया. यह आयात २०११-२०१२ केवर्ष में दुगना मतलब करीब पॉंच हजार करोड़ डॉलर का हुआ है. मोटे तौर पर एक डॉलर मतलब ५० रुपयेमान ले तो भी यह कीमत डाई लाख करोड़ रुपये होती है. यह अप्रत्यापित वृद्धि क्यों हुई है? एक तर्क है -और जो मुझे सही लगता है – कि, टू जी स्पेक्ट्रम, आदर्श, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आदि प्रकरणों के आर्थिकभ्रष्टाचार में, जिन्होंने मोटी कमाई की, वे लोग अपने पाप की कमाई सोने में निवेश कर रहे हैं; औरसरकार शक्तिहीन के समान केवल देख रही है या जान बुझकर इसे अनदेखा कर रही है. उसे यह भी नहींसुझता की, सोने के आयात पर नियंत्रण लगाए. मैं तो कहता हूँ कि, कम से कम पॉंच वर्ष सोने केआयात पर पूर्णतः बंदी लगाएं. काले धन के विरोध में जनआंदोलन शुरू हुआ है. इस आंदेालन का झटकाकाला धन जमा करनेवालों को न लगे, इसलिए पहले ही व्यवस्था के रूप में सोने की आयात की जा रहीहै, ऐसा कोई कहे, तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता.
 
अमेरिका का दबाव
 
ऊपर खनिज तेल के आयात का उल्लेख किया है. यह सही है कि, हमारी आवश्यकता पूरी हो सके इतनाखनिज तेल हमारे पास नहीं है. उसका आयात करना ही पड़ता है. उस क्रूड ऑईल की कीमत तय करनाहमारे हाथ में नहीं है. फिर भी किस देश से क्रूड ऑईल आयात करें, इसका निर्णय तो हम कर सकते हैया नहीं? हमारा यह दुर्भाग्य है कि, हम इसका निर्णय नहीं कर सकते. फिलहाल हम इरान से ९ प्रतिशतक्रूड ऑईल आयात करते है – करते थे, ऐसा कहना अधिक योग्य होंगा. कारण अब अमेरिका के दबाव सेकहे या आपसी समझौते के कारण, हमें उसमें कटौती करनी होगी. इरान से आयात का एक लाभ यह हैकि, कुल आयात के ४५ प्रतिशत राशि हम रुपयों की मुद्रा (करंसी) में दे सकते है. अन्य स्थानों से जोआयात होता था और आज भी हो रहा है, उसके लिए डॉलर देने पड़ते है. और रुपयों की तुलना में डॉलरमहंगा हुआ है, यह हमने ऊपर देखा ही है. आयात मूल्य बढ़ने का यह कारण है. हम अमेरिका का दबावक्यों सहें? यह बड़ा प्रश्‍न है. 
और एक चिंता की बात यह है कि, चीन से भी हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते है. उस प्रमाण मेंचीन का निर्यात बढ़ा नहीं. इस कारण, हमारे देश में मध्यम और लघु उद्योगों की बहुत हानि हो रही है.
 
विलासिता का खतरा
 
यह मान्य करना ही होगा कि, आर्थिक अनवस्था केवल हमारे ही देश में है, ऐसा नहीं. यूरोप में के अनेकदेशों में वह है. ग्रीस, पोर्तुगाल उसके ठोस उदाहरण है. लेकिन अमीर फ्रान्स और जर्मनी भी उससे अस्पृश्यनहीं. फ्रान्स के पराभूत राष्ट्रपति सरकोजी ने, लोग खर्च में कटौती करे, इसलिए कुछ निर्बंध लगाने कानिर्णय लिया था, यह बात फ्रेन्च जनता को पसंद नहीं आई. उसने सरकोजी का पराभव किया. ग्रीक कीसरकार ने भी ऐसी ही उपाय योजना की. तो वहॉं की सरकार को भी जनता ने पदच्युत किया. इसकाकारण स्पष्ट है. वह यह कि, वहॉं के लोगों को वर्षों से विलासिता का जीवन जीने की आदत लगी है. उसपर उन्हें नियंत्रण नहीं चाहिए. अति समृद्धि के साथ विलासिता बढ़ेगी ही. हम हमारे देश में भी देखते हैकि, नव अमीरों के बच्चें कैसे कारनामे करते है. अनिर्बंध मोटारकार चलाते है. फूटपाथ पर सोए हुए लोगोंको कुचलने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता. शराब की पार्टियॉं तो उनकी खास विशेषता बन गई है. संपत्तिबढ़ी; लेकिन उसके साथ संस्कृति और सभ्यता नहीं बढ़ी तो यह होगा ही. इतिहास के समय हमारे देश केऊपर दूसरों के आक्रमण क्यों हुए? देश अति समृद्ध था. सोने की चिड़ियॉं था और लोग तथा शासकसुस्ताए थे. एक बार यह विलासिता भिन गई और वह सभ्य जीवन का आदर्श बन गई तो फिर नैतिकअध:पतन की सीमा नहीं रहती, यह इतिहास का सार्वकालिक सबक है.
 
अतिअमीरी के परिणाम
 
इसका अर्थ हमारे देश में गरीबी नहीं ऐसा कहने का कारण नहीं. बहुत बढ़ी संख्या में लोग गरीब है. लेकिन२५ से ३० करोड़ लोग अतिअमीर बने है. १९९१ से, मतलब विद्यमान प्रधानमंत्री, पी. व्ही. नरसिंह राव केमंत्रीमंडल में अर्थमंत्री बनने के बाद से, उन्होंने जो आर्थिक नीतियॉं अपनाई, ‘परमिट लायसेन्स राज’को तिलांजली दी और उदारीकरण की नीति अपनाई, तब से देश में अमीरी बढ़ी; और उसमें से विलासिताको ब़ढ़ावा मिला. औरों की ओर न देखकर, केवल हमारें लोकप्रतिनिधि यों को ही देखें. ‘गरीब’ भारतीयोंने चुनकर दिए हुए अधिकांश प्रतिनिधि करोड़पति है. यह कपोलकल्पित नहीं. उम्मीदवारी पर्चा दाखिल करतेसमय, अपनी आय का जो विवरण, वे चुनाव आयोग को प्रस्तुत करते है, उसीसे यह स्पष्ट होता है. यहतो उन्होंने स्वयं घोषित किये आय के आँकड़े हैं. छिपाकर रखी आय का आँकड़ा कितना होगा, इसकाअंदाज कौन करेगा? महाराष्ट्र में, महानगर पालिका के चुनाव के दौरान अमरावती में, एक मोटर में, एककरोड़ रुपये मिले थे. अमरावती के विधायक शेखावत, जो राष्ट्रपति के चिरंजीव है, उन्होंने स्वयं आगेआकर दावा किया कि यह राशि हमारे चुनाव प्रचार के लिए भेजी गई थी! झारखण्ड भारत में का शायदसबसे गरीब राज्य होगा, वहाँ भी चुनाव के समय मोटर में लाखों रुपये नगद मिले थे! बिकाऊ मालखरीदने के लिए ही यह बेहिसाबी संपत्ति थी, इस बारे में किसी के मन में संदेह होगा?
 
एक भ्रष्ट त्रिकुट
 
केवल जनप्रतिनिधियों ने ही अमाप संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, ऐसा समझने का कारण नहीं. नौकरशाहोंके पास भी अमाप अवैध संपत्ति है. बड़े उद्योगपति और उच्चपदस्थ नौकरशाहों की मिलीभगत होती ही है.घूस दिए बिना, उद्योगपति का काम होता ही नहीं. इसलिए राडिया जैसी महिला की मध्यस्थी और दलालीखुलेआम चल सकती है. हमारे देश में, व्यापारी/उद्योगपति, नौकरशाह और राजनीतिज्ञों का एक भ्रष्टत्रिकुट बन गया है. फोर्ब्स नामक मासिक पत्रिका ने भारत में के ४९ लोगों के नाम दिए हैं, जिनके पासअरबों (करोड़ों नहीं) डॉलर की संपत्ति है. मेरे मतानुसार अरबोंपति राजनीतिज्ञों की संख्या इससे कम रहनेका कारण नहीं. बात इतनी ही है कि, व्यापारी/उद्योगपतियों की संपत्ति दिखाई देती है; राजनीतिज्ञों कीदिखती नहीं. इसलिए ही व्यापारियों की अपेक्षा राजनीतिज्ञ और उसमें भी सत्तारूढ राजनीतिज्ञ अण्णा हजारेऔर रामदेव बाबा के आंदोलन से भयभीत हैं. यह भय भी, सोने की खरीदी में हुई विशेष वृद्धि का कारणहै.
 
उदाहरण चाहिए
 
ऐसा लगता है कि, केन्द्र सरकार इस दुरवस्था की गंभीरता भॉंप गई है. यह गिरावट ऐसी ही जारी रही तोचंद्रशेखर की सरकार को जिस तरह मानहानि स्वीकार कर अपने पास का सोना गिरवी रखकर विदेशों सेपैसा लाना पड़ा था, वहीं स्थिति इस सरकार के सामने भी निर्माण हो सकती है. लेकिन आज तो वैसीसंभावना नहीं है. हमारे पास अभी भी काफी राशि जमा है. यूरोपीय देशों में के आर्थिक संकट के कारण,वहॉं के नागरिकों ने डॉलर खरीदने की मुहीम शुरू की है, इस कारण रुपये की कीमत गिरी है, यह सचहै, फिर भी यूरोप, इस संकट से मार्ग निकाले बिना नहीं रहेगा. सौभाग्य की बात यह है कि, अपनाखर्च कम करें, ऐसा सरकार को भी लगने लगा है. उसने कटौती के उपाय शुरू किए है ऐसा दिखाई दे रहाहै. मंत्रियों और नौकरशाहों के विदेश दौरों पर बंधन लगाए गएं हैं. लेकिन इतना काफी नहीं है. यह केवलसांकेतिक है. प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए. सब सांसदों ने एक मत से प्रस्ताव पारित करअपना मानधन २० प्रतिशत कम करना चाहिए. बताया जाता है कि आज उनका मानधन प्रतिमाह ५०हजार रुपये है. वह ४० हजार हुआ तो कुछ नहीं बिगडेगा. अधिकांश संपन्न वर्ग के लोग ही सांसद बने है.मंत्रियों ने भी अपना तामझाम कम करना चाहिए; और उन्होंने भी अपने वेतन में कटौती करनी चाहिए.उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केवल अपने बंगले की दुरुस्ती पर ८६ करोड़ रुपये खर्च करनेका समाचार प्रकाशित हुआ है! महात्मा गांधी ने, पहली बार कॉंग्रेस के मंत्रिमंडल बने, उस समय मंत्रीपॉंच सौ रुपये प्रति माह वेतन लें ऐसा सुझाया था और उन मंत्रियों ने उस सूचना का पालन किया था.आज कोई भी यह नहीं कहेंगा कि, मंत्री इतना कम वेतन लें. लेकिन आज जो वेतन है उसमें कमी करनेमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए. परिवर्तन करना होगा, तो यह करना आवश्यक ही है. केवल व्यवस्थाबदलने से काम नहीं चलता. प्रत्यक्ष उदाहरण आवश्यक होते है.
 
भ्रष्टाचार में ही रस
 
दूसरा विचारबिंदु भ्रष्टाचार का है. भ्रष्टाचार फैला होगा, तो विकास दर कितनी भी बढ़े कोई लाभ नहीं. दक्षिणकोरिया ने १९९० के दशक में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कठोर कदम उठाए थे. उसका उस देश को लाभमिला. लेकिन विद्यमान संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा सरकार की नीयत इस बारे में ठीक नहीं. इस सरकार कोभ्रष्टाचार जारी रखने में ही रस है, ऐसा लगता है. टीम अण्णा ने १४-१५ भ्रष्ट मंत्रियों के नाम दिये थे,सरकार की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या सरकार ने उन मंत्रियों की जॉंच के आदेश दिये? नहीं. टीमअण्णा पर प्रति हमला करने की नीति उन्होंने अपनाई. प्रधानमंत्री कार्यालय में के राज्यमंत्री नारायणस्वामीने कहा, ‘‘अण्णा राष्ट्रद्रोही लोगों से घिरे हैं.’’ फिर उनके ऊपर कारवाई करो. और अण्णा ‘राष्ट्रद्रोही’लोगों से घिरे है, क्या इसलिए सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों का बने रहना समर्थनीय सिद्ध होता है? इसमंत्रिमंडल के और एक मंत्री व्यालार रवि ने तो और आगे बढ़कर, अण्णा के आंदोलन को विदेशी शक्तियोंका समर्थन है, ऐसा आरोप किया है! कारण? – टीम अण्णा की किरण बेदी और केजरिवाल कोमॅगासायसे पुरस्कार मिले थे और इन पुरस्कारों का रॉकफेलर फाऊंडेशन से संबंध है. ऐसे जोकरछाप मंत्रीकेन्द्र में है, तो उस सरकार से क्या अपेक्षा करे?
 
तात्पर्य यह कि, हमारा देश दुरवस्था से गुजर रहा है. यह अधोगति रोकना आवश्यक है और संभव भी है.कुछ बातें तुरंत करने की है. पहली यह कि, सोने के आयात बर बंदी लगाए. यह संभव नहीं होंगा, तोवर्ष भर में कितना सोना आयात किया जाएगा इसकी मर्यादा निश्‍चित करें. दूसरी यह कि, भ्रष्टाचार केविरुद्ध प्रभावी अभियान आरंभ करें; तीसरी विलासिता पर नियंत्रण लगाएं और मितव्ययता का वातावरणनिर्माण करें. पेट्रोल पर की सबसिडी समाप्त कर उसकी किमत बढ़ाए, तत्त्वत: इसमें अनुचित कुछ नहीं. दीजाने वाली सभी सबसिडीयों का पुनर्विचार किया जाना चाहिए. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जैसीयोजना चलानी चाहिए या नहीं, इसका भी विचार किया जाना चाहिए. आज भी, देश की बहुसंख्य जनताबचत का महत्त्व जानती है. लेकिन उसके सामने वैसे उदाहरण दिखने चाहिए. वह उदाहरण स्वाभिमान,स्वावलंबन और स्वदेशी की भावना को उत्तेजना देने वाले होने चाहिए. इससे ही देश में सकारात्मकवातावरण निर्माण हो सकेगा. दुर्भाग्य से, आज सर्वत्र निराशा और उत्साहहीनता दिखाई दे रही है. और अंतमें भ्रष्टाचार की जननी, हमारी सियासी व्यवस्था में ही आमूलाग्र परिवर्तन किए जाने चाहिए. सबराजनीतिक पार्टियों का केवल पंजीयन ही आवश्यक नहीं होना चाहिए, तो उनके आय-व्यय का तटस्थयंत्रणा की ओर से अंकेक्षण (ऑडिट) करने का प्रावधान आवश्यक है. कुल मिलाकर चुनाव पद्धति में सुधारकी आवश्यकता है. लेकिन वह एक स्वतंत्र विषय है. दुर्भाग्य से विद्यमान सरकार स्वयं के अस्तित्व कीशंका से इतनी भयभीत है कि, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए वह कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी. कम सेकम २०१४ तक तो, अनिश्‍चित नीति रखने वाली, दिशाहीन और स्वयं के अस्तित्व के संकट से भयग्रस्तइस सरकार के भोग हमें भोगने ही होंगे.
 
– मागोवैद्य
babujivaidya@gmail.com
(अनुवाद : विकास कुलकर्णी)

Sant Uchchadhikar Samiti Baidhak Haridwar-2012

Sant Uchchadhikar Samiti Baidhak Haridwar-2012

Sant Uchchadhikar Samiti Baidhak Haridwar-2012

VHP heilige van de Empowered vergadering van het dinsdag 19 Juun, 2012 16:00 charitatieve kennis van de tempel, Daksh Prajapati tempel, in de voorkant van Kankhal, werd Haridwar Pujya Jagadguru Bisweshtirth Mdwachary Swami ji gehouden onder het voorzitterschap

Pranab outsmarts Sonia

S.Gurumurthy

 

The country knows that West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is mercurial, simple, straight, temperamental. No one has, however, accused her of being diplomatic. In contrast, Sonia Gandhi is sedate, complex, even mysterious. She can never be accused of being simple. From what happened after these two women of telling contrast met on Wednesday last to discuss the UPA candidate for presidency, it does not need a seer to guess what would have happened at their meeting. Obviously, Sonia must have strategically mentioned Mamata’s fellow Bengali Pranab Mukherjee’s name as the first choice of the Congress and Hamid Ansari as the second choice thinking that Mamata would have no option but to toe the Congress line, because she could not afford the political cost of opposing Pranab Mukherjee’s name, nor could she afford to reject Ansari’s name, as that would amount to saying ‘no’ to a Muslim. Sonia disclosed the names to Mamata only to fix Mamata on both — Pranab Mukherjee whose name Mamata cannot reject because of the Bengal factor and Ansari because of the Muslim factor. Mamata, however, is not one who would like to be fixed like that.

 

Within minutes of their meeting, Mamata Banerjee disclosed to the media that Pranab Mukherjee was the Congress (read Sonia’s) first choice and  Ansari, the second, and she said that she and Mulayam would discuss the names. A shocked Sonia Gandhi must have been dismayed at how her acute diplomacy had let her down. She would never have thought that Mamata would make public not only the names but also the order of the choice, namely Pranab first and Ansari next. In the next one hour, things became worse. Mamata struck an unprecedented deal with Mulayam Singh. The duo shortlisted three names of equal preference: Abdul Kalam, Manmohan Singh and Somnath Chatterjee. The inclusion of Chatterjee was to handle the Bengali sentiments. The mention of Manmohan Singh was a mischief, raising suspicions of a strategic deal of Sonia with Mulayam to get rid of Singh to bring in A K Antony. However, the real and troubling name was Kalam’s. To recall, Mulayam was the first to endorse Kalam in 2002 when Atal Behari Vajpayee had proposed his name.

 

Kalam’s name to Sonia is like a red rag to a bull for reasons now no one would question. Mulayam has let the cat out of the bag in his interview to Prabhu Chawla. He claims that he had suggested Kalam’s name only because Sonia was undecided — or not keen? — on Pranab. Mulayam has admitted that after he and Mamata had met the media, he had had a one-to-one meeting with Sonia in which she agreed — or was forced to agree? — to Pranab. Mamata-Mulayam’s Kalam bomb compelled Sonia to give up the ‘secular’ option of Ansari and opt for Pranab. In the process, Mulayam got two mangoes with one stone. He made Mamata irrelevant to the UPA and made himself most relevant. Also, Mulayam has just stopped short of saying that Pranab was his candidate, not Sonia’s! Worse still, Sonia was put on the defensive by Mulayam and Mamata, forcing the Congress to deny that the prime minister was being dismissed by elevating him as president.

 

The politically well-informed know how much does Sonia Gandhi distrust Pranab Mukherjee. This distrust dates back to the days of Rajiv Gandhi. That Pranab had a mind of his own was evident when he was clear after the assassination of Indira Gandhi, that he, as the Number Two to her in the Cabinet, should be the interim prime minister as per the constitutional convention established after the demise of Pundit Nehru and Lal Bahadur Shastri when Gulzarilal Nanda was sworn in as the interim prime minister. However, President Giani Zail Singh took the unconventional step of inviting Rajiv Gandhi, who was just a general secretary of the Congress and not a minister in Cabinet, to become interim prime minister.

 

Pranab Mukherjee, who, even though for his own benefit, threw the rule book at the Gandhi family, instantly became the persona non grata to the family. In fact all Indira loyalists — R K Dhavan, M L Fotedar, and others — had become untouchables for the new regime manned by Arun Singhs, Captain Sharmas, and Quattrocchis. Additionally, for committing that unpardonable sin, Pranab was sent into wilderness for almost five years. He was forced to quit the Congress. He started his own party — Rashtriya Samajwadi Congress. In 1989, after being badly hit by the Bofors tornado, Rajiv invited all the oldies of the Indira days, including R K Dhavan and Pranab Mukherjee back in the party to help him. That was how Pranab came back. Still the family did not consider him loyal enough.

 

If, after her name was shot down by President Abdul Kalam in 2004, Sonia Gandhi did not think of Pranab for the office of prime minister, it was because Pranab Mukherjee had a mind of his own, which Manmohan Singh could not be accused of. That is precisely the reason that she wouldn’t want Pranab as president now, if she had that choice. She would rather prefer someone like Pratibha Patil, a household person of the Gandhi family. However 2012 is unlike 2007 when she had the halo of being Saint Sonia. It is now impossible for her to thrust a subaltern of hers on the country. She has only formally announced Pranab’s name for the presidency. He had announced himself long back. He had decided to become the president, regardless of her wish. He openly spoke of walking in Rashtrapathi Bhavan lawns. He began silently contacting all, Mulayam and BJP included. Everyone knew that he was not Sonia Gandhi’s choice. Inch by inch, he was forcing her to choose him, finally reducing her choice to himself.

 

After all he was trained under the most wily politician that the country ever produced — Indira Gandhi. He was part of her Emergency time Gang of Four. He lived down that infamy by losing the favour of the family. Apart from his role during Emergency, he has had a deeper than normal association with the Ambanis. He would, however, claim that he was not more close to them than either Indira Gandhi or Rajiv Gandhi. He was, and is perhaps, no saint. But certainly he is no subaltern of Sonia Gandhi. The media says Sonia has outsmarted the opposition. It is Pranab Mukherjee who has outsmarted Sonia Gandhi!

 

http://newindianexpress.com/opinion/article544697.ece